बिकरू कांड में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हथियारों का लाइसेंस हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को मृत गैंगस्टर विकास दुबे के पिता, भाई और पत्नी सहित 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। किसी और की आईडी पर सिम कार्ड लेने के लिए भी FIR दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

इससे पहले दुबे की पत्नी ऋचा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सामने आया था और उससे प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने विकास दुबे और उसके फाइनेंसर जयकांत बाजपेई समेत कईयों के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 FIR दर्ज की थीं। अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने सीमा पार भी लेन-देन किया था और ऐसे भी मौकों के बारे में पता चला जब प्रथम दृष्टया पैसा सीमा पार कर गया था।

विकास दुबे का हुआ था एनकाउंटर

बता दें कि दो जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने दाबिश देने गई पुलिस बल पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, तीन उप-निरीक्षक और 4 कांस्टेबल मारे गए। इस घटना में कई अन्य लोग घायल हो गए। विकास दुबे और उनके अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे।

9 जुलाई की सुबह उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने दुबे को यूपी एसटीएफ टीम को सौंप दिया। 10 जुलाई को सरकारी वाहन से कानपुर लाते समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी की बंदूक भी छीन ली फायरिंग की। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे ढेर हो गए।

घनश्याम उपाध्याय की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच पैनल का गठन किया। लेकिन, याचिकाकर्ता ने जांच पैनल के सदस्यों न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान और केएल गुप्ता के क्रमशः एक यूपी एमएलसी और कानपुर आईजी के साथ संबंधों का हवाला देते हुए उनकी स्वतंत्रता पर संदेह जताया। हालांकि, पैनल को भंग करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पैनल का निष्कर्ष अदालत में बाध्यकारी नहीं हैं।

जांच के लिए गठित तीन-सदस्यीय एसआईटी ने पुलिस और मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के बीच सांठगांठ की ओर इशारा करते हुए 80 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। विशेष जांच दल (SIT) द्वारा नवंबर के पहले सप्ताह में 3500 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में, एसआईटी ने 36 सिफारिशें दी है और दोषी अधिकारियों और 80 पुलिस कर्मियों की भूमिका का विवरण दिया है। रिपोर्ट देखने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी।