देश के नौ राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली (One Nation One Ration Card) को लागू किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. 

उत्तर प्रदेश को मिला वन नेशन-वन राशनकार्ड का सबसे अधिक लाभ 
विज्ञप्ति के मुताबिक इस योजना (वन नेशन-वन राशनकार्ड) का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा. इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और गुजरात 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है. 

यान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीद जताई गई कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे.